सार्वजनिक वाहतुकव्यवस्थेत गुंतवणूक हवी

इंधन आयात खर्च किमान ३० ते ४० टक्के कमी करण्यात यश आले तरी, आपल्या अर्थव्यवस्थेत विकासाला भरपूर निधी उपलब्ध होईल पण यात गमतीशीर भाग असा की, केंद्र, राज्य व स्थानिक सरकारांची वाहने कामासाठीच काटकसरीने वापरली तरी, इंधनाचा वापर १५ ते २० टक्क्यांनी कमी होईल.
सध्या पेट्रोल ८० रु. लिटर आहे, ते १०० रु.च्या वर जाण्याची शक्यता आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारांत क्रूड ऑइलचे भाव वाढत आहेत. त्यातून इंधन आयात बिल, वाहनधारकांचे खर्च व एकूण महागाई वाढणार, त्यातून आर्थिक विकासावर परिणामहोण्याची शक्यता आहेत. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यंतरी जास्तीत जास्त लोकांनी, आपला प्रवास सार्वजनिक वाहनांतून करावा, असे आवाहन केले होते. पण हे आवाहन हवेत विरून गेले. कारण आता प्रत्येकाला आपली चारचाकी किमान दुचाकी असावी ही इच्छा असते. भारतात पूर्वी ऍम्बेसेडर व फियाट या दोनच चारचाकी, व व्हेस्पा, लॅम्ब्रेटा या दुचाकी गाड्या रस्त्यावर, घरी दारी असायच्या. पण १९७०पासून वाहन उद्योगाचे रूप पालटत गेले. याची सुरुवात मध्यमवर्गीयांना चारचाकी आवाक्यात आणण्याच्या, संजय गांधींनी प्रोत्साहन केलेल्या, स्वप्नाला प्रत्यक्ष रूप देणार्या मारुती उद्योगाने केली. त्या काळात जॉर्ज फर्नांडिस या जाणत्या लोकनेत्याने म्हटले होते की, सरकारने सार्वजनिक वाहने, एसटी बस, मोठ्या गाड्या, रेल्वेगाड्या यांच्या निर्मितीस, अद्ययावत व स्वस्त करण्यास, वापर वाढवण्यास प्रोत्साहन देत त्यासाठी हवी तर सरकारी गुंतवणूक करावी. पण त्यांचे हे योग्य वेळी योग्य बोलणे दुर्लक्षित करण्यात आले. विकासाविरोधी ठरविण्यात आले. आता सुद्धा पंतप्रधानांचे म्हणणे कोणीच फारसे मनावर घेणार नाही. कारण आता काळ बदलला व हौस नसून, दुचाकी-चारचाकी या गरजा असल्याची ठाममनोभूमिका उच्च व मध्यमवर्गीयांची झाली आहे.
आज प्रत्येक मध्यमवर्गीयाच्या घरीदारी किमान एक चारचाकी, व दोन दुचाकी उभ्या आहेत. जरा अजून बरी परिस्थिती असणार्यांकडे, दोन-तीन चारचाकी व श्रीमंतांकडे प्रत्येकाला एक चारचाकी आहे. गाडी असण्याची गरज केव्हाच मागे पडून, तिचे हौसेत व त्यानंतर चैनीत रूपांतर झाले आहे. त्यात पुन्हा भारी, महाग, आरामशीर व काहींना इंपोर्टेड गाड्यांची क्रेझ आहे. स्टेटस सिंबॉल तर झाला आहेच, गाडी नसल्याची कमीपणाची भावना लोकांना कर्ज काढून गाडी मालक होण्याकडे ढकलत आहे. कुणा गाडी मालकांना नाव ठेवण्याचा प्रश्न नाही. कारण त्यांचा, त्यांच्या कुटुंबीयांचा आर्थिक विकास त्यांनी केलाय किंवा झालाय तेव्हा हौस चैन करण्याचा रास्त हक्क त्यांना आहे. अशी त्यांची भूमिका, व्यक्ती, कुटुंब पातळीवर ठीक तरी, ती एकूण समाजहिताला बाधक आहे. हे त्यांना मान्य होणार नसले तरी, सरकारकडून या असंख्य अगणित गाड्यांच्या दुष्परिणामांचा नीट विचार करण्याची वेळ आली आहे.
पंतप्रधानांनी, आपण अजून ७० टक्क्यांच्यावर पेट्रोल, डिझेल आयात करतो, याचा उल्लेख करत इंधन आयात खर्च कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहनांनी प्रवास करण्यास सांगितले हे बरोबर आहेच. इंधन आयात खर्च किमान ३० ते ४० टक्के कमी करण्यात यश आले तरी, आपल्या अर्थव्यवस्थेत विकासाला भरपूर निधी उपलब्ध होईल पण यात गंमतशीर भाग असा की, केंद्र, राज्य व स्थानिक सरकारांची वाहने कामासाठीच काटकसरीने वापरली तरी, इंधनाचा वापर १५ ते २० टक्क्याने कमी होईल. पण एवढ्याने भागणार नाही. सर्वच पातळीवर वाहन वापर कामासाठीच केला पाहिजे. आपण सुटी आली की, चारचाकीने प्रवास करत, पर्यटन- मजा करण्यास जातो. याऐवजी जायचे तिथे सार्वजनिक वाहनांनी गेल्यास पेट्रोल/डिझेलचा खर्च निम्म्यावर येईल व वाहनकोडींचे अपघातांचे, वेळ जाण्याचे प्रसंग कमी होवून, स्थानिक रोजगार वाढतील.
वाढत्या वाहनांचा वाढत्या इंधनापुरताच विचार करून चालणार नाही, हे आपल्याला नुकतेच दिल्लीत घडलेल्या भयानक प्रदूषणाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. दिल्लीला प्रदूषणाची परिसीमा गाठली गेल्यावर, जनजीवन केवळ विस्कळीत झाले. ठप्प झाले. श्वसनाचे आजार वाढले. यावर, खासगी वाहने वापर कमी करा, डिझेल गाड्या नको, सम-विषमतारखा व गाडीक्रमांनुसार वाहने वापरा, अशा तकलादू तोडग्यांचे उपाय केले गेले. पण आजारच मोठा त्याला साध्या औषधांनी उतार पडल्यासारखे वाटले, तरी तो मधूनमधून पुन्हा त्रास देणार हे निश्चित. दिल्लीसारखीच अवस्था मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, बंगळुरू, कोलकाता, चेन्नई शहरांची आहे. रस्ते अपुरे पडत आहेत, प्रदूषण वाढत आहे, वाहनकोंडी वाढत आहे, पार्किंगला जागा नाहीत, शहरांत अपघात वाढत आहेत. यावर उपाय एकच आहे तो म्हणजे सार्वजनिक वाहनांचा वापर वाढवणे व खासगी वाहन वापर कमी करणे.
अर्थात यासाठी एकतर सार्वजनिक, सरकारी, महामंडळाची रस्ते सुविधा उत्तमव्हायला पाहिजेत. सध्याच्या सरकारने रस्ते उत्तमकरण्याचे मनावर घेतल्याचे दिसत असले, तरी त्याचा हेतू खासगी वाहनासाठी अधिक दिसतो. आपल्याकडे लोकल ट्रेन क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवाशांनी धावते. ती कशी व किती वाढवायची हा प्रश्न महत्त्वाचे आहे. मेट्रो/मोनोरेलचे जाळे आता महानगरात वाढत आहे, पण त्याचा खर्च प्रचंड आहे. तीच कथा व्यथा, एसटीची, शहरांतील बससेवांची. मुंबईतील बेस्ट सेवा तोट्यात चालते. एसटी सामान्यांना अपरिहार्य, पण कशीतरी रखडत चालली आहे. तिच्यात समग्र विचार करून आमूलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे. एकूणच सार्वजनिक वाहनांनी प्रवास करायचा तर तो स्वस्त, सुरक्षित व शक्य तितका आरामदायी असला पाहिजे. इथेच सरकारच्या प्रयत्नांची गरज आहे. अन्यथा खासगी वाहन वाढीस आळा बसणार नाही. दुसरे म्हणजे खासगी वाहनविक्री, कुटुंबांत गरजेप्रमाणे किती वाहने आवश्यक, यावर नियंत्रण आणण्याचा विचार केला पाहिजे.
या प्रश्नाला दुसरीही बाजू आहे व तिचा विचार केला पाहिजे. आर्थिक विकासात, वाहन उद्योगवृद्धीचा वाटा मोठा आहे. वाहन निर्मिती, विक्री, दुरुस्ती, देखभाल यासाठीचे कारखाने यासाठीचे कारखाने, दुकाने, वर्कशॉप्स आणि अनुषंगिक उद्योगांत लक्षावधींना रोजगार, व्यवसाय मिळाले आहेत. त्यामुळे वाहनविक्री वृद्धीतून वाहन उद्योग वृद्धी विकासाचे राष्ट्रीय धोरण आपण अनुसरत आहोत. पण याचाही थोडासा पुनर्विचार आवश्यक आहे. वाहनांचा अतिवापर म्हणजे आर्थिक विकास उत्तमही दृढ कल्पना सोडली पाहिजे. वाहन उद्योगांतील रोजगार आहे, तो राहावा व त्यात थोडी व्यवस्थित वृद्धी व्हावी, यासाठी नियमन व नियंत्रण आवश्यक आहे, टाटा, महिंद्रासारखे उद्योग समोर वाहन निर्यातीत पुढे जात आहेत, हे चांगलेच आहे, पण त्यांच्याही मर्यादा (जागतिक पर्यावरण प्रश्न बघता) आहेत. म्हणून वाहन उद्योग व पूरक उद्योगांतील रोजगारात प्रमाणशीर वाढ व अन्य क्षेत्रांत रोजगारास वाव वृद्धी केली पाहिजे. यासाठी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, या अपारंपरिक ऊर्जा उद्योगांत वेगाने गुंतवणूक करून रोजगार निर्मिती वाढवली पाहिजे. आपण जवळच्या अंतरासाठी दुचाकी, चारचाकी वापरतो. त्याऐवजी चालणे, सायकल किंवा सार्वजनिक वाहनांचा वापर केल्यास ही व्यवस्था सुधारू शकते.
– अरुण कुकडे, बँकिंग तज्ज्ञ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *