सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रभावी वापर व्हावा ः आयुक्त कुमार

पुणे ः शहरातील वाहनचालकांना शिस्त लागावी, सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रभावी वापर व्हावा यासाठी महापालिका प्रशासनाने पार्किंग धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणाअंतर्गत रस्त्यांची वर्गवारी करून पार्किंगसाठी शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यावरून सध्या राजकीय वाद-विवाद सुरू झाले आहेत. शहराच्या हद्दीबाहेरील गावांमध्ये विकासकामांना निधी देण्याच्या प्रस्तावावरून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर नामुष्की आल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद शहर भाजपमध्ये उमटले आहेत. तर मनसेच्या विविध स्तरावरील नियुक्ती करण्यासाठी पुण्यात आलेल्या राज ठाकरे यांनी पदाधिकार्यांना निवडणुकीच्या दृष्टीने काही सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे एकूणच शहरातील राजकीय वातावरण ढवळून निघणार आहे. शहरातील खासगी वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी आणि वाहनचालकांना शिस्त लागावी यासाठी महापालिकेने पार्किंग धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार शहरातील बहुतांशी रस्ते हे ‘पे ऍरण्ड पार्क’ होणार आहेत. वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार्या या धोरणावर मात्र वाद होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार हे या धोरणासाठी विशेष आग्रही आहेत. या पार्किंग धोरणानुसार मोठया प्रमाणावर शुल्क आकारण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अती वर्दळ, मध्यमवर्दळ, कमी वर्दळ अशा तीन प्रकारांत रस्त्यांचे विभाजनही त्यासाठी करण्यात आले असून प्रति तासासाठी किमान तीस रुपये शुल्क प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यापूर्वी महापालिका प्रशासनाकडून पे ऍण्ड पार्कची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. त्याला राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शविला होता. आताही काही पक्षांकडून या धोरणाविरोधात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. पे ऍण्ड पार्कची अंमलबजावणी करण्यासाठी आयटीडीपी या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. धोरणाला तत्काळ मान्यता मिळावी यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर पार्किंगचे शुल्क हा महत्त्वाचा मुद्दा राजकीय पक्षांकडून प्रतिष्ठेचा करण्यात आला आहे. एकूणच राजकीय पक्षांचा पार्किंग धोरणाला स्पष्ट विरोध नसला, तरी शुल्क आकारणीच्या नावाखाली हा विरोध सुरू झाला आहे. त्यामुळे जास्त शुल्क आकारणी होणार नाही, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी दिले आहे. वाहनांची संख्या कमी झाली, तरच शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार आहे. मात्र पडद्याआडून विरोध होत असल्यामुळे राजकीय पक्ष आणि सत्ताधारी आमने-सामने येण्यास सुरुवात झाली आहे. जास्त शुल्क आकारणी म्हणजे जिझिया कर असून पार्किंगच्या सोयी-सुविधा यापूर्वीच योग्य प्रकारे उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते, असा युक्तिवाद राजकीय पक्षांकडून सुरू झाला आहे. यापूर्वीही इंटेजिलेन्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिमला राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शविला होता. सिग्नल मोडणार्या वाहनचालकांची छायाचित्रे सीसीटीव्ही कॅमेर्यांच्या साहाय्याने या योजनेअंतर्गत टिपण्याचे प्रस्तावित होते. वाहतूक पोलिसांच्या सहकार्याने ही योजना राबविण्याचे प्रस्तावित होते. पण त्याला तत्कालीन सत्ताधारी असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेससह अन्य पक्षांनीही तीव्र विरोध केला होता. काही तरतुदी वगळता हा प्रस्ताव मान्य झाला मात्र त्याची अद्यापही प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही, ही बाब यानिमित्ताने अधोरेखित करणे योग्य ठरणार आहे. या पाश्वभूमीवर पार्किंग धोरणाचे नक्की काय होणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *