याचिकाकर्त्यांला खर्चापोटी एक लाख रुपये द्यावे ः उच्च न्यायालय

मुंबई ः आरटीओ कार्यालयात ‘वाहनयोग्यता’ प्रमाणपत्र देण्यात होणारा घोटाळा उघडकीस आणण्यासाठी याचिकाकर्त्यांला आलेल्या खर्चापोटी एक लाख रुपये द्यावेच लागतील, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला बजावले. एवढेच नव्हे, तर आधीच कर्जबाजारी असलेल्या सरकारवर या पैशांचा अतिरिक्त भार पडेल, हा सरकारचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला. पुणे येथील याचिकाकर्ते श्रीकांत कर्वे यांना या संपूर्ण घोटाळ्याची माहिती मिळवण्यासाठी आलेल्या खर्चापोटी एक लाख रूपये द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने नोव्हेंबर महिन्यात दिले होते. तसेच या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेशही दिले होते. मात्र कर्वे यांनी खर्चाची मागणी केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना ही रक्कमदेऊ शकत नाही, असा निर्णय परिवहन मंत्री आणि सचिवांनी घेतला होता. त्याच आधारे आदेशाचा फेरविचार करण्याच्या मागणीसाठी सरकारतर्फे याचिका करण्यात आली होती. तसेच या एक लाख रूपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर पडेल. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाऊ शकत नाही, असा दावा सरकारने केला होता.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सरकारचा हा दावा धक्कादायक आहे, असे ताशेरे ओढत सरकारची फेरविचाराची याचिका फेटाळून लावली. लोकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असलेला घोटाळा उघडकीस आणून याचिकाकर्त्यांने व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यास, पैसे वाचवण्यास मदत केलेली आहे. घोटाळ्याची माहिती मिळवण्यासाठी तसेच जनहित याचिकेद्वारे कायदेशीर लढाई देण्यासाठी त्यांना भरपूर खर्च आलेला आहे. असे असताना कर्वे यांना खर्चापोटी एक लाख रूपये दिल्याने सरकारी तिजोरीवर भार पडेल, असे सरकारला वाटणे हे धक्कादायक आहे. त्यामुळे सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळून लावण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘वाहनयोग्यता’ प्रमाणपत्र देण्याबाबत कायद्याची आणि आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे वारंवार बजावले आहे. असे असतानाही वाहनांची तपासणी न करताच दिवसाला शेकडो वाहनांना ‘वाहनयोग्यता’ प्रमाणपत्र देण्याचे आरटीओ कार्यालयातील विविध घोटाळे एकामागोमाग न्यायालयासमोर उघड झाले. त्यामुळे न्यायालयाने १७ नोव्हेंबर रोजी आरटीओ कार्यालयातील या घोटाळ्याच्या चौकशीसह कर्वे यांना एक लाख रुपये खर्च म्हणून देण्याचे आदेश दिले होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *